​एमपी कैबिनेट बैठक: जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए ₹30,055 करोड़ की वित्तीय मंजूरी

​भोपाल (20 मई, 2026): मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के समग्र विकास और जनकल्याण के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को गति देने के लिए कुल ₹30,055 करोड़ की भारी-भरकम राशि को वित्तीय मंजूरी दी है।

​कैबिनेट द्वारा लिए गए प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:

​1. पेंशन और सामाजिक सुरक्षा

• ​सामाजिक न्याय विभाग: वृद्धजनों, कल्याणी महिलाओं (विधवाओं) और दिव्यांगजनों की पेंशन योजनाओं के लिए ₹15,184.42 करोड़ स्वीकृत किए गए।
• ​श्रमिक कल्याण: श्रम विभाग के अंतर्गत मजदूरों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए ₹1,779.07 करोड़ मंजूर किए गए।

​2. किसान और कृषि कल्याण

• ​प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: किसानों को फसल नुकसान की भरपाई और वित्तीय सहायता देने के लिए आगामी 5 वर्षों तक इस योजना के निरंतर संचालन हेतु ₹11,608.47 करोड़ की मंजूरी दी गई।

​3. महिला एवं बाल विकास

• ​महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को साल 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए ₹156 करोड़ स्वीकृत किए गए।
  • ​इसमें से चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए ₹113.50 करोड़, पोक्सो एक्ट (POCSO) पीड़ितों की सहायता के लिए ₹27.50 करोड़ और शौर्य दल योजना के लिए ₹15 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

​4. पानी और सुशासन से जुड़े अन्य फैसले

• ​जल प्रदाय योजनाएं: सिवनी के बंदोल और देवास के नेमावर समूह जल प्रदाय योजनाओं के लिए ₹593.24 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• ​अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान: वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक संस्थान के निरंतर संचालन के लिए ₹348.38 करोड़ और जीव विज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था (Bio-economy) के विकास के लिए ₹25 करोड़ मंजूर किए गए।
• ​लोक सेवा गारंटी अधिनियम: इसके आगामी 5 वर्षों (31 मार्च 2031 तक) के निरंतर संचालन के लिए ₹360 करोड़ स्वीकृत।
• ​तबादला नीति 2026: नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे।