भोपाल मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और स्कूली शिक्षा से जुड़े बड़े निर्णयों को मंजूरी दी गई।
सबसे अहम निर्णय “स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026” को स्वीकृति देना रहा। इस योजना के तहत ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति संबंधी वैधानिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने योजना के अंतर्गत अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क पूरी तरह माफ करने का फैसला किया है। इस योजना पर करीब 3,800 करोड़ रुपये का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, जिससे लगभग 48.32 लाख निजी संपत्ति धारकों को लाभ मिलेगा। साथ ही, पंजीकृत अभिलेखों के आधार पर लोगों को घर निर्माण, कृषि और व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करना आसान होगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग 17,059 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। चिकित्सा महाविद्यालयों से जुड़े चिकित्सालयों के संचालन के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक 14,363.95 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा पीजी पाठ्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण हेतु 657 करोड़ रुपये और नए चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण के लिए 1,200 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
एमबीबीएस सीटों में वृद्धि के लिए 838 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। उज्जैन, सिवनी, छतरपुर, दमोह और बड़वानी में नए मेडिकल कॉलेज भवन बनाए जाएंगे तथा पीजी सीटों में भी बढ़ोतरी की जाएगी।
शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने अहम निर्णय लिया है। शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से  सिली सिलाई गणवेश  प्रदान की जायगी
इन फैसलों को प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।