​सरकारी योजनाओं में धांधली का बड़ा खेल! ग्राम पंचायत लिलवानी में 'आवास योजना' की सूची पर उठे गंभीर सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग

​नरसिंहपुर।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को छत मुहैया कराने के दावों की पोल एक बार फिर खुलती नजर आ रही है। जनपद पंचायत चाँवरपाठा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लिलवानी (तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर, म.प्र.) में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। व्यवस्था की नाकामियों और अपात्रों को लाभ पहुंचाने के कथित खेल के खिलाफ अब जनप्रतिनिधियों का दरवाजा खटखटाया गया है।

 अपात्रों को सूची में शामिल करने का आरोप

​प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत लिलवानी में हाल ही में जारी की गई आवास योजना की आधिकारिक सूची में भारी अनियमितता के आरोप लगे हैं। विधायक को सौंपे गए एक शिकायत पत्र में सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कि जारी सूची में ऐसे लोगों के नाम शामिल कर लिए गए हैं, जो पूरी तरह से अपात्र हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस सूची के जरिए वास्तविक जरूरतमंदों और पात्र परिवारों के हक पर सरेआम डाका डाला जा रहा है।

​पात्र-अपात्र की निष्पक्ष जांच के लिए लिखा पत्र

​इस गंभीर मामले को लेकर ग्राम पंचायत स्तर से सीधे क्षेत्रीय विधायक को लिखित आवेदन सौंपकर तीखा आक्रोश व्यक्त किया गया है। पत्र के माध्यम से मांग की गई है कि:

• ​आवास योजना की वर्तमान सूची की उच्च स्तरीय और गहन जांच की जाए।
• ​सूची में शामिल किए गए सभी संदिग्ध और कथित अपात्र व्यक्तियों की पात्रता की कड़ी और निष्पक्ष समीक्षा हो।
• ​जो वास्तविक रूप से बेघर और पात्र व्यक्ति हैं, उन्हें उनका हक मिले और भ्रष्ट तरीके से घुसाए गए अपात्रों के नाम तुरंत हटाए जाएं।

​प्रशासनिक मिलीभगत या लापरवाही?

​इस पूरे घटनाक्रम ने यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर जमीनी सर्वे करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों ने किस आधार पर इन कथित अपात्र लोगों के नाम सूची में हरी झंडी दे दी? क्या यह महज एक लापरवाही है या इसके पीछे कोई बड़ा सांठगांठ का खेल चल रहा है?

​अब देखना यह होगा कि इस तीखी शिकायत के बाद प्रशासन इस पर क्या कड़ा एक्शन लेता है, या फिर हर बार की तरह गरीबों का हक कागजी फाइलों में ही दबा रह जाता है।