गाडरवारा में गरमाया वकीलों का गुस्सा: नायब तहसीलदार पर अमर्यादित व्यवहार का आरोप, अधिवक्ता संघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

14 जुलाई की घटना के बाद अधिवक्ताओं में रोष, निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग; कलेक्टर को भी भेजी गई शिकायत की प्रति

गाडरवारा। गाडरवारा में अधिवक्ताओं और राजस्व प्रशासन के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया है। बोहानी वृत्त की नायब तहसीलदार पर न्यायालय परिसर में एक अधिवक्ता के साथ कथित रूप से अमर्यादित व्यवहार करने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप लगाए गए हैं। इस घटना के विरोध में अधिवक्ता संघ गाडरवारा ने एकजुट होकर अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) राजस्व गाडरवारा को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच एवं संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।

अधिवक्ता संघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार, यह घटना 14 जुलाई 2026 की बताई गई है। शिकायत में कहा गया है कि अधिवक्ता हुसैन रफीक द्वारा बोहानी नायब तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन एक प्रकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आरोप है कि आवेदन पर विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाने के बजाय उसे तत्काल निरस्त कर दिया गया। जब अधिवक्ता ने इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराई, तब नायब तहसीलदार ने कथित रूप से न्यायालय परिसर में उपस्थित पक्षकारों एवं अन्य लोगों के सामने ऊंची आवाज में अभद्र व्यवहार किया तथा अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि नायब तहसीलदार द्वारा कथित रूप से कहा गया, "मैं तो आवेदन आज ही खारिज करूँगी।" अधिवक्ता संघ का कहना है कि इस प्रकार की भाषा किसी न्यायिक एवं प्रशासनिक पद पर आसीन अधिकारी की गरिमा के अनुरूप नहीं है और इससे न्यायिक प्रक्रिया पर आम नागरिकों का विश्वास प्रभावित होता है।

*पहले भी लग चुके हैं ऐसे आरोप*

अधिवक्ता संघ ने अपने ज्ञापन में यह भी दावा किया है कि संबंधित नायब तहसीलदार के व्यवहार को लेकर इससे पूर्व भी कई अधिवक्ताओं द्वारा शिकायतें की जा चुकी हैं। संघ का आरोप है कि अधिवक्ताओं के साथ लगातार असम्मानजनक व्यवहार किया जा रहा है, जिससे न्यायालयीन कार्य प्रभावित हो रहा है। संघ का कहना है कि यदि न्यायालय में विधिक सहायता प्रदान करने वाले अधिवक्ताओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा तो सामान्य नागरिकों के साथ कार्यालयों में कैसा व्यवहार होता होगा, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

*एसडीएम से कार्रवाई, कलेक्टर को भी भेजी गई प्रति*

अधिवक्ता संघ ने एसडीएम राजस्व गाडरवारा से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन की प्रति कलेक्टर नरसिंहपुर को भी प्रेषित की गई है, ताकि उच्च स्तर पर मामले का संज्ञान लिया जा सके।

*आंदोलन की चेतावनी*

अधिवक्ता संघ ने संकेत दिए हैं कि यदि शिकायत पर समयबद्ध एवं निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती है, तो संगठन आगामी दिनों में आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य हो सकता है। अधिवक्ताओं का कहना है कि न्यायालय की गरिमा और अधिवक्ताओं के सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।