🚨 ब्रेकिंग न्यूज़: मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर! 

​भोपाल: 15 अक्टूबर 2026 को आयोजित मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय व्यवस्था और औद्योगिक क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण स्वीकृतियां दी गई हैं।

​1. सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹3,076.37 करोड़ की स्वीकृति (वर्ष 2031 तक निरंतरता):

• ​सिंगरौली: चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना के लिए ₹1,320.14 करोड़ स्वीकृत (32,125 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा)।

• ​बुरहानपुर: झिरमिटि मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए ₹922.91 करोड़ मंजूर (खकनार तहसील के 42 गांवों की 17,700 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी)।

• ​मंदसौर: कयामपुर-सीतामऊ दाबयुक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना के लिए ₹750.83 करोड़ स्वीकृत (12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई)।

• ​रायसेन: बारना वृहद सिंचाई परियोजना के लिए ₹82.49 करोड़ की स्वीकृति (नहरों का सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण)।

​ 2. शिक्षा, स्कूल और परिवहन:

• ​सांदीपनि विद्यालय: जनजातीय कार्य विभाग के 94 सांदीपनि विद्यालयों के छात्रों के परिवहन के लिए ₹241.88 करोड़ की स्वीकृति।

  • ​बड़ा बदलाव: परिवहन दर ₹10,000 प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष से बढ़ाकर ₹21,000 प्रतिवर्ष की गई (प्रतिवर्ष 5% की मूल्य वृद्धि भी शामिल)।

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  • ​स्कूल व खेल भवन: शासकीय स्कूलों, छात्रावासों, पुस्तकालयों और आवासीय खेलकूद भवनों के निर्माण/विस्तार के लिए वर्ष 2031 तक निरंतर संचालन हेतु ₹2,875.20 करोड़ की स्वीकृति।

   

  ​3. आयुष एवं स्वास्थ्य क्षेत्र:

  • ​अम्ब्रेला योजना: आयुष महाविद्यालय एवं चिकित्सालय से संबंधित अम्ब्रेला योजना के वर्ष 2031 तक निरंतर संचालन के लिए ₹3,535 करोड़ की स्वीकृति।

   

  • ​राष्ट्रीय आयुष मिशन: निरंतर संचालन के लिए ₹1,697.62 करोड़ स्वीकृत।

   

  ​ 4. विधि एवं विधायी कार्य विभाग (कुल ₹15,557.35 करोड़):

  • ​अदालतों का कंप्यूटरीकरण: म.प्र. उच्च न्यायालय व विशेष न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण/योजनाओं हेतु ₹1,624.69 करोड़।

   

  • ​न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी: वेतन, भत्ते व कार्यालय व्यय के लिए ₹12,252.66 करोड़ स्वीकृत।

   

  • ​न्यायालय भवन: भवनों के निर्माण से संबंधित योजनाओं के लिए ₹1,530 करोड़।

   

  • ​सूचना आयोग: राज्य सूचना आयोग की स्थापना व संधारण योजना (वर्ष 2031 तक) के लिए ₹71.81 करोड़ की स्वीकृति।

   

  ​5. उद्योग, किसान और नए जिले:

  • ​जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर: औद्योगिक विकास व निवेश को गति देने के लिए शासकीय स्वामित्व वाली एसपीवी "Jabalpur-Indore Economic Corridor Development Company Limited" के गठन की मंजूरी।

   

  • ​सोयाबीन किसान: सोयाबीन उपार्जन पर उचित मूल्य दिलाने के लिए भावांतर योजना लागू करने की स्वीकृति।

   

  • ​नए पद सृजन: नवगठित 4 जिलों — निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा एवं मैहर में महिला एवं बाल विकास के जिला कार्यालयों की स्थापना के लिए 24 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति।

   

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