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ग्राम पंचायतों में नल जल योजना पर बड़ा सवाल! अधूरे काम, खोदी सड़कें और घटिया निर्माण की शिकायतों ने खोली व्यवस्था की पोल
नरसिंहपुर। जिले की ग्राम पंचायतों में हर घर तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित नल जल योजना के निर्माण कार्यों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई स्थानों पर निर्माण कार्य अधूरे पड़े होने, सड़कें खोदकर उन्हें महज कच्ची मिट्टी से भर देने और निर्माण की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ स्थानों पर पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की उचित मरम्मत नहीं की गई। वहीं, निर्माण कार्यों में मानकों के अनुरूप सामग्री इस्तेमाल किए जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो यह सरकारी राशि के उपयोग और योजना की गुणवत्ता दोनों पर गंभीर प्रश्नचिह्न है।
🔴 सवाल सिर्फ नल जल योजना का नहीं, सरकारी व्यवस्था की निगरानी का है
आखिर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी कौन कर रहा है?
ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे कार्यों का तकनीकी परीक्षण किस स्तर पर हुआ?
अधूरे कार्यों का भुगतान किस आधार पर किया गया?
सड़क खोदने के बाद उसकी पूर्व स्थिति बहाल क्यों नहीं की गई?
और सबसे बड़ा सवाल—यदि सरकारी धन खर्च हो रहा है तो काम जमीन पर मानकों के अनुरूप क्यों नजर नहीं आ रहा?
⚠️ हर ग्राम पंचायत की हो उच्चस्तरीय जांच
नल जल योजना में कथित अनियमितताओं की निष्पक्षता से जांच के लिए नरसिंहपुर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कराए गए नल जल योजना के कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाना चाहिए।
पाइप, टंकी, मोटर, फिटिंग, सड़क पुनर्स्थापन और अन्य निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की तकनीकी जांच हो। साथ ही स्वीकृत राशि, वास्तविक खर्च, कार्य की प्रगति और किए गए भुगतान का भी रिकॉर्ड खंगाला जाए।
अगर जांच में गड़बड़ी सामने आती है तो जिम्मेदार ठेकेदारों, संबंधित अधिकारियों और निगरानी में लापरवाही बरतने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए।
जनता के पैसों से चल रही योजना में कागजों पर काम और जमीन पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब जरूरत है कि प्रशासन केवल फाइलों में प्रगति देखने के बजाय हर पंचायत में मौके पर पहुंचकर नल जल योजना की हकीकत जांचे।
👉 मांग: नरसिंहपुर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नल जल योजना की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।