मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद बैठक के बड़े फैसले, विकास योजनाओं के लिए ₹5,960 करोड़ मंजूर

​भोपाल:

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के सर्वांगीण विकास, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और किसान कल्याण से जुड़े कई बड़े निर्णयों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में राज्य के विकास और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने के लिए कुल ₹5,960 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

​मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:

​1. मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं कल्याणी विवाह सहायता योजना का विस्तार

• ​सरकार ने इस कल्याणकारी योजना को वर्ष 2026 से अगले 5 वर्षों तक निरंतर जारी रखने का बड़ा निर्णय लिया है।
• ​इसके सुचारू संचालन के लिए ₹1,740 करोड़ 57 लाख की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है।

​2. शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम (स्कूल और कॉलेज)

• ​प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 225 शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल में तथा 300 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूलों में उन्नयन (अपग्रेड) करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।
• ​इसके साथ ही, शाजापुर के शुजालपुर में नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय (Law College) प्रारंभ करने की भी मंजूरी दी गई है।

​3. किसानों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए राहत

• ​शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण योजना के तहत किसानों के हित में नई शर्तों को मंजूरी दी गई है।
• ​'पीएम जनमन' एवं 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के अंतर्गत जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विद्युतीकरण कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्यांश उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

​4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए बजट

• ​लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू रूप से परिवहन और कमीशन व्यय को पूरा करने के लिए ₹3,580 करोड़ 7 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

• यह कैबिनेट बैठक मध्य प्रदेश में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और गरीब हितैषी योजनाओं को नई गति देने वाली साबित होगी। सरकार ने इन फैसलों से समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश की है।