कौड़ियां ग्राम पंचायत के सरपंच के जेल जाने की चर्चा से उठे कई सवाल, क्या जनपद पंचायत को दी गई सूचना?

विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी; पंचायती राज अधिनियम के तहत स्थिति स्पष्ट करने और आधिकारिक पुष्टि की उठी मांग

गाडरवारा/नरसिंहपुर। जनपद पंचायत चांवरपाठा अंतर्गत ग्राम पंचायत कौड़ियां के सरपंच के किसी आपराधिक प्रकरण में जेल जाने की सूचना विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई है। हालांकि इस संबंध में अभी तक प्रशासन अथवा संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। ऐसे में पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों और क्षेत्र में अनेक प्रश्न उठने लगे हैं।

यदि सूत्रों से प्राप्त जानकारी सही है, तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या ग्राम पंचायत सचिव ने सरपंच के जेल जाने की सूचना तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों, संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी को दी थी या नहीं। यदि सूचना दी गई थी, तो उसके आधार पर अब तक क्या वैधानिक कार्रवाई की गई और यदि नहीं दी गई, तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी।

मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 से जुड़ा हुआ है। जानकारों के अनुसार केवल गिरफ्तारी या जेल जाने मात्र से किसी सरपंच का पद स्वतः समाप्त या निलंबित नहीं हो जाता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित प्रकरण की कानूनी स्थिति क्या है, न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए हैं या नहीं तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कोई आदेश जारी किया गया है या नहीं।

ऐसी स्थिति में यह भी आवश्यक हो जाता है कि संबंधित प्रशासन सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट करे कि सरपंच के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की वर्तमान कानूनी स्थिति क्या है, क्या उनके विरुद्ध आरोप तय हुए हैं, क्या निलंबन की कोई प्रक्रिया प्रारंभ की गई है अथवा नहीं, और क्या यह मामला मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के उन प्रावधानों के अंतर्गत आता है जिनमें सक्षम प्राधिकारी कार्रवाई कर सकता है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पंचायत प्रशासन से जुड़े ऐसे मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई जनप्रतिनिधि गंभीर आपराधिक प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में है, तो उसकी प्रशासनिक स्थिति, पंचायत के संचालन की व्यवस्था तथा विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में स्पष्ट और आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।