सांसद निधि के 1 लाख रुपये पर सवाल: जांच के आदेशों के बाद भी कार्रवाई नहीं, ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम

गाडरवारा/चीचली, नरसिंहपुर। जनपद पंचायत चीचली अंतर्गत ग्राम पंचायत इमलिया (कल्याणपुर) में सांसद निधि एवं अन्य मदों से स्वीकृत विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 7 के पंच जगमोहन कोरव ने कलेक्टर नरसिंहपुर को शिकायत सौंपकर आरोप लगाया है कि लाखों रुपये की लागत से स्वीकृत निर्माण कार्य वर्षों से अधूरे पड़े हैं, जबकि संबंधित विभागों द्वारा जांच के आदेश जारी होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

शिकायत के अनुसार हरिजन मोहल्ला में सांसद निधि से स्वीकृत सार्वजनिक चबूतरा निर्माण कार्य वर्ष 2023 में स्वीकृत हुआ था। दस्तावेजों के अनुसार कार्य के लिए लगभग 1 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर ग्राम पंचायत को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया था तथा भुगतान भी किया जा चुका है। आरोप है कि कार्य आज तक पूर्ण नहीं हुआ और अधूरा निर्माण अब क्षतिग्रस्त होने लगा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह मामला केवल निर्माण में लापरवाही का नहीं, बल्कि शासकीय धन के संभावित दुरुपयोग और गबन की आशंका से भी जुड़ा हुआ है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व में जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद जिला पंचायत नरसिंहपुर द्वारा शिकायत को जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग को भेजा गया। जिला योजना अधिकारी ने 29 जुलाई 2025 को जनपद पंचायत चीचली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र जारी कर स्थल निरीक्षण, भौतिक सत्यापन एवं जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इसके पश्चात जनपद पंचायत चीचली द्वारा भी संबंधित अधिकारियों को जांच कर तीन दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए गए थे। बावजूद इसके शिकायतकर्ता का आरोप है कि एक वर्ष बीत जाने के बाद भी न जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और न ही किसी जिम्मेदार अधिकारी या एजेंसी पर कार्रवाई की गई।

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि शक्ति धाम आश्रम के पास स्वीकृत सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य तथा मुख्य मार्ग से राजेंद्र कोरव के घर तक प्रस्तावित सीसी सड़क निर्माण कार्य भी वर्षों से अधूरे अथवा प्रारंभहीन पड़े हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इन कार्यों के पूरा नहीं होने से शासन की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बरसात के मौसम में सड़क निर्माण नहीं होने से स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कलेक्टर को सौंपे गए नवीन आवेदन में पंच जगमोहन कोरव ने तीनों विकास कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराने, अधूरे निर्माण तत्काल पूर्ण कराने तथा दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों और निर्माण एजेंसियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, तो ग्रामीणों के साथ लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण जनआंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और प्रशासन की होगी।