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मोदी सरकार आज संसद के विशेष सत्र में महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण का ऐतिहासिक तोहफा देने जा रही है

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मोदी सरकार आज संसद के विशेष सत्र में महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण का ऐतिहासिक तोहफा देने जा रही है। सरकार लोकसभा में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने वाली है, जिनका मुख्य उद्देश्य 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण कानून) को पूरी तरह से लागू करना है।

इन तीनों बिलों में शामिल हैं

महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026

परिसीमन विधेयक 2026

केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2026

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले दो बिल पेश करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीसरा बिल सदन में रखेंगे। लोकसभा में इन बिलों पर चर्चा के लिए 18 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा की शुरुआत करेंगे। 17 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा के बाद तीनों बिलों पर वोटिंग होगी। राज्यसभा में ये बिल 18 अप्रैल को पेश किए जाएंगे, जहां चर्चा के लिए 10 घंटे का समय रखा गया है और उसी दिन वोटिंग भी होगी।

 

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Author

Satendra Mishra

संवाददाता एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें राजनीति, प्रशासन और सामाजिक मुद्दों की रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव है। वे जमीनी स्तर की खबरों को निष्पक्ष और तथ्यात्मक रूप में पाठकों तक पहुँचाने पर विश्वास रखते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य विश्वसनीय जानकारी के साथ जनहित से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत करना है।