​🚨 चीचली जनपद में फूटा आक्रोश! CEO पर कुर्सी हड़पने और दलित महिला अध्यक्ष से जातिगत भेदभाव का संगीन आरोप,

​​नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की चीचली जनपद पंचायत में इस वक्त प्रशासनिक तानाशाही और अहंकार के खिलाफ एक महा-संग्राम छिड़ गया है। सूबे में एक तरफ महिला सशक्तीकरण और नारी सम्मान के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि एक निर्वाचित दलित महिला जनप्रतिनिधि को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए पिछले 7 दिनों से दफ्तर के बाहर टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ रहा है।

​जनपद अध्यक्ष राधा अहिरवार के इस संघर्ष को देखकर अब स्थानीय सामाजिक संगठनों और आम जनता का खून खौल उठा है, जिसके चलते यह आंदोलन अब एक व्यापक जन-आक्रोश में तब्दील हो चुका है।अखबारों और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स ने प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि यह पूरा विवाद जनपद अध्यक्ष राधा अहिरवार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) अभिषेक गुप्ता के बीच अधिकारों के हनन से शुरू हुआ।

• ​अहंकार की पराकाष्ठा: अध्यक्ष का सीधा आरोप है कि स्वयं का अलग कमरा होने के बावजूद CEO अभिषेक गुप्ता जबरन अध्यक्ष के शासकीय चैंबर का इस्तेमाल करते हैं।
• ​कुर्सी पर कब्जा: हद तो तब हो गई जब CEO सीधे अध्यक्ष की निर्धारित मुख्य कुर्सी पर जा बैठे और वहीं से फाइलें निपटाने लगे। इस शर्मनाक घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे जनप्रतिनिधि के अधिकारों का खुला चीरहरण माना जा रहा है।

​😡 "दलित होने के कारण किया जा रहा छुआछूत और भेदभाव!"

​प्रेस वार्ता के दौरान अपना दर्द बयां करते हुए जनपद अध्यक्ष राधा अहिरवार ने जो खुलासे किए, उसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने CEO पर जातिगत भेदभाव और छुआछूत जैसी घिनौनी मानसिक प्रताड़ना के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं।

​अध्यक्ष का दर्द: "मेरे अनुसूचित जाति (दलित) वर्ग से होने के कारण अधिकारी मेरे साथ ऐसा अमर्यादित व्यवहार करते हैं। शासकीय बैठकों, विभागीय योजनाओं और विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारियां मुझसे छिपाई जाती हैं। अगर कोई कर्मचारी मुझे स्वेच्छा से जानकारी देने की कोशिश करता है, तो CEO द्वारा उस कर्मचारी को प्रताड़ित और धमकाया जाता है।"

​🏃‍♂️ दफ्तर से नदारद हुए 'साहब', फोन भी किया बंद!

​आंदोलनकारियों का कहना है कि इस तानाशाही के खिलाफ जिला प्रशासन से लेकर शासन स्तर तक कई बार लिखित शिकायतें की गईं, लेकिन जब कुंभकर्णी नींद में सोए प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, तब जाकर यह कड़ा कदम उठाना पड़ा।

​🔥 खबर 24 लाइव टीवी का तीखा सवाल 

​7 दिन बीत जाने के बाद भी शासन-प्रशासन की यह रहस्यमयी चुप्पी क्या यह साबित नहीं करती कि भ्रष्ट और तानाशाह अधिकारियों को ऊपर से संरक्षण प्राप्त है? एक चुनी हुई दलित महिला अध्यक्ष की इस कदर उपेक्षा लोकतंत्र के मुंह पर करारा तमाचा है!

​प्रदर्शनकारियों ने साफ लफ्जों में चेतावनी दे दी है—"जब तक इस तानाशाह अधिकारी का तत्काल तबादला नहीं होता और मामले की निष्पक्ष जांच शुरू नहीं होती, तब तक यह आंदोलन थमेगा नहीं, बल्कि और उग्र रूप धारण करेगा