निजी स्कूलों की मनमानी पर घिरा प्रशासन, गाडरवारा से उठी जांच की मांग,
नरसिंहपुर जिले सहित प्रदेश में निजी विद्यालयों की मनमानी और नियमों के उल्लंघन को लेकर प्रशासन के समक्ष गंभीर शिकायत दर्ज कराई गई है। भाजपा नेता पवन पटेल एवं किसान नेता विमलेश पटेल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के नाम शिकायत प्रस्तुत करते हुए जांच की मांग की है
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कई निजी विद्यालय मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस एवं संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 का पालन नहीं कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा एनसीईआरटी की निर्धारित पुस्तकों के बजाय महंगी निजी प्रकाशकों की किताबें अनिवार्य की जा रही हैं, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है
इसके अलावा विकास शुल्क, गतिविधि शुल्क और स्मार्ट क्लास शुल्क के नाम पर भी कथित रूप से अवैध वसूली की जा रही है। शिकायतकर्ताओं ने यह भी बताया कि कुछ स्कूल फीस जमा न करने पर विद्यार्थियों को परीक्षा और कक्षाओं से वंचित करने की धमकी देते हैं, जो नियमों के विपरीत है। साथ ही कई विद्यालय फीस संरचना और अन्य आवश्यक जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं
यह शिकायत जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर कार्यालय नरसिंहपुर में दर्ज कराई गई, जिसमें प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत पत्र कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी सहित प्रदेश के उच्च अधिकारियों को ईमेल के माध्यम से भी भेजा गया प्रमुख मांगें:
सभी निजी विद्यालयों की फीस संरचना की जांच
एनसीईआरटी पुस्तकों को अनिवार्य रूप से लागू करना
अतिरिक्त शुल्क वसूली पर रोक
नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों पर कड़ी कार्रवाई
प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का आश्वासन दिया है
Author
Satendra Mishra
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